Loading...
समचार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो ठूलो झट्का ! ओएचसीएचआरले अन्तराष्ट्रिय मान्यता र देशकै कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालका बारेमा जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती

kp 1

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संस्थामा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ती प्रकृयालाई लिएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकाय (ओएचसीएचआर) गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको भन्दै सच्याउन भनेको छ ।

गत बैशाखमा सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । संसद विघटन भएको अवस्थामा संवैधानिक सुनुवाई विना राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत नियुक्ती गरेको कुरा पनि उठाइएको छ । सत्तापक्षले अवलम्बन गरेको यस्तो प्रक्रियालाई ओएचआरसीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ । जेनेभास्थित ओएचसीएचआरको मुख्यालयले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सो नियुक्तिलाई तत्काल सँच्याउनुपर्ने बताएको छ।

‘आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको र यसले आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधतालाई नै उपेक्षा गरेका कारण यसबाट हामी गम्भीररुपमा चिन्तित छौं,’ राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै ओएचसीएचआरले भनेको छ।

एक्रिडियसनसम्बन्धी उपसमिति (एससीए) ले तोकेका वृहत् निर्देशिका नेपालले पालना नगरेको कुरा उल्लेख गर्दै आफ्नै देशको कानुन समेत उललंघन गरिएको जनाएको छ । नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ बर्गको मान्यता दिइएकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पालना अनिवार्य गर्न भनेको छ ।

गत बैशाखमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र नभई मुलुककै संविधानको समेत उल्लंघन गरेको र संसदीय सुनुवाइ लगायतका महत्वपूर्ण प्रक्रिया छल्नका लागि अनावश्यक हतार गरिएको समेत सो वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि पनि उनीहरुको सुनुवाइ नगरिएको ओएचसीएचआरले सम्झाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्ति गर्नुलाई पनि राष्ट्रसंघले गम्भीररुपमा लिएको जनाएको छ।

‘संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिहरुलाई उल्ट्याएर खुला, पारदर्शी र व्यापक परामर्श तथा सहभागितामुलक नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं,’ राष्ट्रसंघीय विज्ञहरुले भनेका छन्, ‘कानूनी शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

सरकारले मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *