२१ अर्बको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको ताकेता

काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग)को सुरुङ र पुल निर्माणका लागि दोस्रोपटक आह्वान भएको टेण्डर रद्द गर्न तोकेता समेत गरिइएको छ ।

चैत १९ गते समितिले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि समितिले बुधबार फेरि निर्देशन कार्यान्वन गर्न दोस्रो पत्र पठाएको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको जवाफ समेत नआएको उल्लेख गर्दै समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी भएको निर्णय रोक्न समेत भनेको छ ।

समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार वैशाख १२ गते रक्षा सचिवलाई ठेक्का प्रक्रिया रोकी तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिए पनि जवाफ नआएको जानकारी दिए । सचिव पाण्डेले बुधबार नेपाली सेनालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म खरिद प्रक्रिया रद्द भए नभएको यकिन जानकारी नआएको समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नगराई खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको आधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको छ ।

मिति २०७७१२१९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि त्यस कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया जारी राखेको बुझिएकोले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सो सम्बन्धमा भएगरेका सम्पूर्ण कागजात समितिमों यथाशिघ्र उपलब्ध गराई समितिको काम कारवाहीमा सहयोग पुरयाईदिनु हुन निर्देशानुसार पुनः ताकेता गरिएको छ ।

चैत १९ गते समितिले दुईवटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानको लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न भनिको थियो ।

नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी सम्म १।३७ किलोमिटर र लेनडाँडा स्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी सम्म १।४ किलोमिटर गर्री दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको समेत गरिइएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *